ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਧੀ ‘ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ’ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ‘ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ’ ਸਿੰਧੂ, ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੌਕਾ ਤੇ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧੂ, ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
