ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ 52 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 52 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲੇ 2013 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ।
