ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ 28 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ
ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਓ ਬਾਹਮਣਾ ਜਜਮਾਨ ਵੀ ਡੋਬੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਆਏ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕਰ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ 28 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਮੰਗਲਾਵਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ।
ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਵੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ।
ਨਵਨੀਤ ਚਤਰੁਵੇਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਅਲ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਕਰਦੂਲ ਗੜ੍ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜ੍ਹਿਕਾ ਨਾਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 3 ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐੱਚਓ ਨਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
