ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਰਚਿਤ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ […]
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ […]
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ […]
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ […]
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ […]
ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ […]
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ […]
