ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ: ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ
- ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵੈਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ
ਫੈਸਲਾ: ਵੈਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ (DSW) ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ SOPs ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। - ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ
ਫੈਸਲਾ: ਮਾਮਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। - SOPs ਅਤੇ PUCSC ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣਾ
ਫੈਸਲਾ: PUCSC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ SOPs ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਨਵੇਂ SOPs ਸਿਰਫ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। - ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਮੁਕਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ
ਫੈਸਲਾ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। - ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIRs ਰੱਦ/ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ
ਫੈਸਲਾ: ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ FIR ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। - ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਧੀਰ ਮਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ
ਫੈਸਲਾ: ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੱਲ ਏਕਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ – ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ।
