ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ “ਰਾਬਿਨ ਹੁੱਡ” ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਕੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਾਕਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਠੀਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ—13 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 26.25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਔਸਤ ਸਿਰਫ਼ 38 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।
