ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੰਘੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:45 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਾਊਂਟਰ ਨੰਬਰ 5 ’ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ-ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਗੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ
ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਸੋਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਧੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਕਰਾਰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਆਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਆਖ ਕੇ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਆਖ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਇੰਨੀ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (USCIAF) ਦੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਮਾਈਨਾਰਿਟੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ-2024 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ 45 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ 2.4 ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।�ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਸਾਂ ਦੋ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 8 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
