ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ’ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਨਰੇਗਾ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
