ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ 91 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਸੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੈਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਟੀਫਕੇਸਨ ਨੂੰਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ
ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਅ ਦੇਣਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਦਾਈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ
