ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼- ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 11.70 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ (ਬੀਸੀਐਮ) ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 5.5 ਬੀਸੀਐਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਹਨ।
ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਦੇਖਿਆ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ 11.70 ਬੀਸੀਐਮ ਸੀ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ 9.52 ਬੀਸੀਐਮ ਸੀ। 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ 7.94 ਬੀਸੀਐਮ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 5 ਬੀਸੀਐਮ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਹਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ,।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। “ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਖੜੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 9.11 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1988 ਵਿੱਚ 9.52 ਬੀਸੀਐਮ ਅਤੇ 9.45 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ’’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,”ਜੇਕਰ ਡੈਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 220,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੂੰ 110,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ”।
ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਟ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਕੱਲੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ, 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰੱਥਾ ਗਾਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਥਨ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ “ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ” ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਨਾਲ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਆਮਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ) ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2022, 2023, 2024 ਸੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ”।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। “ਰਾਜਸਥਾਨ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਬਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
