ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਏ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ-ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਂਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ “ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਐਕਟ“ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਰੀਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਹੈ।
