48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ” ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
