ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ :
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਹਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੀਯੂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੜ੍ਕ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2020-21 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ
ਅਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੈਮਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਫ਼ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕਈ ਆਗੂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ-ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੱਥ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ਼। ਸਾਲ 1882 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਤਹਿਤ ਪੁਨਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਫੇਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਹੀ ਅਤੇ 1960 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ 60 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 20-20 ਫੀਸਦ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਏ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 40 ਫੀਸਦ ਬਜਟ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 15 ਸੈਨੇਟਰ ਚੁਣਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀਨ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (1) ਏ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੌਥਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 91 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੰਮੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੌਂਸੀਚੈਂਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾਕਟਰ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੂ ਲੋਕੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ..
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਮੈਂਬਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ 6 ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜੋ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ 7 ਐਕਸ ਓਫੀਸੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 31 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਜੋ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ, ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, 10 ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ. ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ
ਕੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ 15 ਜਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਡੌਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਤੇ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
