ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਵਿੰਦਰ ਪੀਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਿਤਾ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ’ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 21,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪਸਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
