ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਅਧੀਨ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DIPR), ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ, 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੇਹ ਦੇ Uley Tokpo ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ NSA ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ (HPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ HPC ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਗੁਪਤ ਇਰਾਦੇ’ ਨਾਲ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
DIPR ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਸ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।’’
ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।’’
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
DIPR ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
