ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ
ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਬਈ ਫੇਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ-ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹਨ।
ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 40 ਵਿਚਲੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੋਨਾ-ਕੋਨਾ ਛਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੇੜੇ 55 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਕੱਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਧਆਇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਿਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਲਜਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ
ਚਟੋਪਧਆਇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਟੋਪਧਾਇਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਚਾਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਾ- ਦੁੱਕਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
