ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਕਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਵਿਚੋਂ 50 ਗਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਚੋਲੀਏ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 48 ਘੰਟੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਨਕਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਵਾਲਾ ਮਖੌਟਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
