ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਲੌਕਰਾਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ-ਫਰਾਲੀ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ 4 ਬੈਂਕ ਲੌਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੌਕਰ ਬੇਨਾਮੀ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਰਕਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਲੈਣ –ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਕਿਸ਼ਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਦਲਾਲਗਿਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇੰਸਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲ਼ਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਾਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
