ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ /ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼
ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1882 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਇਸਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ 1947 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਕੰਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
