ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
