ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ।
