Manpreet Caur (Chandigarh):
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ… ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ…. ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਸਭ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ …..
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੰਗ — ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਪੀਲਾ — ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 852 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 17.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਰਟੀ ਰੰਗਾਂ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸਾ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਫਿੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਖਾਸ ਕੋਡ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਰੰਗਾਂ ‘ਚ ਰੰਗਣ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ “ਗੰਦੀ ਪਰੰਪਰਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ |
