ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
