ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਘੜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ,ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕਿਉਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸਕਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
