ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 81 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਡ ਰਿਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ 66 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ 66 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਪਿੰਡ ਖਮਾਣੋ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਹਵਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਟਾਇਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਨ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਨਾਲ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੱਬਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ।
ਦੂਜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲ਼ੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਤਲ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਸੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਕਤਲ, ਬਲਤਾਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਦੋਹਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਦੂਜੇ- ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੋਗਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
