ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ 1958 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਕਟ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਫੈਕਟਰੀ/ਦੁਕਾਨ ਬਗੈਰਾ ਲਈ ਐਨ ਉ ਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਐਨ ਉ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਘੰਟੇ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 21 ਤੇ 26 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 26ਏ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
